वन्य प्राण्यांची शिकार, जंगलातली वृक्षतोड आणि माणूस आणि वन्य प्राण्यांमधला संघर्ष या तीन समस्या वनविभागाला नेहमी सतावत असतात. यावर उपाय योजण्यासाठी राजस्थान सरकारने तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचं ठरवलं आहे. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकेतल्या सॅस या स्टॅटिस्टिकल अॅनालिसिस करणाऱ्या प्रसिद्ध कंपनीबरोबर करार करून एक प्रणाली विकसित केली आहे. त्याविषयी...
.....
राजस्थानमधील राजपुतांच्या समृद्ध इतिहासाला रणथंभोरसारख्या वनसंपदेची साथ आहे. पर्यटकांसाठी हे राज्य खरोखरच नंदनवन आहे. वन्य प्राणी पाहण्यासाठी राजस्थानला जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी आहे; पण या अभयारण्यांमध्ये चोरट्या शिकारीचा धोका सतत भेडसावतो. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळाच्या जंगलांवर केवळ मानवी गस्तीच्या आधारे पळत ठेवणं आणि त्यातून शिकारींना आळा घालणं ही तशी अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. त्यामुळेच राजस्थान सरकारने या कामासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचं ठरवलं आहे. तंत्रज्ञानामुळे केवळ शिकारीवरच नजर ठेवता येईल, असं नाही तर वन्य प्राणी अभ्यासकांनाही मदत होईल.
खाली पडलेल्या वाळलेल्या पानांचा आवाज, एखाद्या पक्ष्याचा उडणं शिकण्याचा पहिला प्रयत्न, एखादा वाघ किंवा बिबट्याचा रात्रीची शांतता भेदणारा आवाज यावरून अभ्यासक आणि स्थानिक आदिवासींच्या अनेक पिढ्यांनी बारीक अभ्यास करून त्याचा नेमका अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा प्रकारे पारंपरिक पद्धतीने सगळी माहिती गोळा करण्याची पद्धत गेली अनेक शतकं अस्तित्वात आहे; पण मानवाच्या निरीक्षणांमध्ये काही त्रुटी असू शकतात. शिवाय दोन व्यक्तींच्या निरीक्षणांमध्येही फरक पडू शकतो. त्यामुळे या निरीक्षणांमधून शास्त्रीय पद्धतीने वापरता येईल अशी माहिती फारच कमी मिळते. वर्षभरापूर्वी राजस्थान सरकारने अमेरिकेतल्या सॅस या सांख्यिकीय विश्लेषण (स्टॅटिस्टिकल अॅनॅलिसिस) करणाऱ्या प्रसिद्ध कंपनीबरोबर करार केला. यात वन्य प्राण्यांवर रोज चोवीस तास (२४ बाय ७) ऑटोमेटेड आणि सेमी ऑटोमेटेड पद्धतीने पाळत ठेवून, त्यातून मिळणाऱ्या माहितीचं शास्त्रशुद्ध विश्लेषण करण्यात मदत करण्याचं आणि त्याचा योग्य अर्थ लावण्याचं ठरवण्यात आलं. राजस्थान सरकारने हा उपक्रम राज्यातल्या अनेक अभयारण्यांमध्ये राबवला. त्यात जगप्रसिद्ध रणथंभोर राष्ट्रीय उद्यान (अभयारण्य), सारिस्का टायगर रिझर्व्ह, मुकुंद्रा हिल्स टायगर रिझर्व्ह, जवाई बाग लेपर्ड काँझर्व्हेशन सेंटर आणि झलना लेपर्ड सफारी पार्क या उद्यानांचा समावेश होता. या सर्व राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये अनेक प्रकारचे कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. या अरण्यांमधल्या महत्त्वाच्या घडामोडींवर नजर ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक कॉम्प्युटर व्हिजन तंत्रज्ञान आणि टेक्स्ट अॅनॅलिटिक्स यांचा वापर केला गेला. या तंत्रज्ञानामुळे खोट्या घटनांकडे (महत्त्वाच्या नसलेल्या) दुर्लक्ष करता येतं आणि प्रत्यक्ष जंगलात फिरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामातही बरीच मदत होते.
संपूर्ण राज्याचा विचार केला, तर या राष्ट्रीय उद्यानांवर लक्ष ठेवण्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ फारच तोकडं आहे. या सर्व अभयारण्याच्या सीमांची लांबी खूपच असून, त्या पूर्णपणे सुरक्षित आहेत असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये शिकार, जंगलतोड आणि अनधिकृत गुरं चारणं हे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर होतात. या प्रकारांना आळा घालणं महत्त्वाचं आहे. ही नव्याने बसवण्यात आलेली प्रणाली या गोष्टींना आळा घालण्यास निश्चितच मदत करेल. सर्वत्र कॅमेरे बसवण्यात आल्यामुळे अशा घटना ताबडतोब नजरेला पडतील आणि गस्तीचे श्रम वाचतील. अशा घटनांची माहिती मिळाल्यावर लगेच शीघ्र कृती दलाकडून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.
सहज भावना आणि ज्ञान यांची डेटाच्या अॅनॅलिसिसशी सांगड घालणाऱ्या स्वयंचलित प्रणालींमुळे अशा घटनांवर लक्ष ठेवण्यात खूपच फरक पडतो, असे सॅस इन्स्टिट्यूट इंडियाच्या अॅडव्हान्स्ड अॅनॅलिटिक्स अँड आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स विभागाचे सहसंचालक राघवेन्द्रन कंडास्वामी यांनी सांगितले.
राजस्थान सरकारच्या या उपक्रमाचा अहवाल इटलीच्या मिलानमध्ये भरवण्यात आलेल्या अॅनॅलिटिक्स एक्स्पिरीयन्स कॉन्फरन्समध्ये सादर करण्यात आला. हा अहवाल सादर करणारे सॅसचे वरिष्ठ व्यवसाय व्यवस्थापक भावूक अगरवाल यांच्या मते, वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणात दोन महत्त्वाच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. प्राण्यांची शिकार, मानव आणि वन्य प्राणी यांच्यात निर्माण होणारा संघर्ष यावर उपाय म्हणून कंपनीने चारस्तरीय पद्धतीचा वापर केला आहे. एका बाजूने कॅमेऱ्याच्या विस्तृत जाळ्यामधून घडणारी घटना बंदिस्त करण्याचं काम केलं जातं. या कामी व्हिडिओ मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर केला जातो. दुसऱ्या बाजूने वन्य प्राणी दिसल्याबद्दल लोकांनी समाजमाध्यमांवर किंवा इतर माध्यमांवर टाकलेली माहिती गोळा करण्याचं काम केलं जातं.
तिसऱ्या बाजूने एका मध्यवर्ती निरीक्षण केंद्रातून या सर्वांवर नजर ठेवली जाते आणि चौथ्या बाजूने तंत्रज्ञानाच्या आणि विश्लेषणाच्या मदतीने पुढे घडू शकणाऱ्या घटनांचा अंदाज बांधण्याचं काम केलं जातं. यामुळे शीघ्र कृती दलाला अशा घटना टाळण्यास मदत होऊ शकते.
राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या निधीतून हा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सरकारने वनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी काही पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली. त्यात सीसीटीव्ही, ९ ते १२ किलोमीटर अंतरावर घडणाऱ्या घटना कैद करू शकणारे व्हिडिओ कॅमेरे, रात्रीच्या वेळी किंवा कमी प्रकाशात चित्रण करू शकणारे थर्मल नाईट व्हिजन कॅमेरे, पॅन-टिल्ट-झूम (पीटीझेड) कॅमेरे आणि पारंपरिक कॅमेरा ट्रॅप इन्फ्रास्ट्रक्चर (कोणतीही हालचाल किवा प्राण्यांच्या शरीराची उब जाणवल्यावर लगेच कार्यान्वित होणारे कॅमेरे) अशा अत्याधुनिक कॅमेऱ्यांचे विस्तृत नेटवर्क तयार करण्यात आलं. या क्षेत्रात कुठेही घडणारी घटना लगेच (रिअल टाईम) मध्यवर्ती केंद्रापर्यंत पोहोचावी म्हणून वायफायची सोय करण्यात आली. आजवर वनविभाग या वनांची निगराणी करत होता; पण त्यांना आता आहे तशी कॅमेऱ्यांची साथ नव्हती. त्यामुळे त्या वेळी सगळी माहिती ऑफलाइन होती. अर्थात ती रिअलटाईमही नव्हती. त्यामुळे त्या घटनांवर काही कारवाई करणं शक्य होत नव्हतं. ही माहिती केवळ संशोधनासाठीच वापरली जात असे.
हा प्रकल्प सुरू करताना कॅमेऱ्यांचे विस्तृत जाळे तयार करून वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे नियंत्रण कक्ष उभारायचे असा विचार होता. या नियंत्रण कक्षांना व्हिडिओद्वारे एखाद्या घटनेची माहिती मिळाल्यावर तिथले अधिकारी त्याचे विश्लेषण करून कारवाई करतील असं ठरवण्यात आलं होतं. यात संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनेक तास व्हिडिओ फुटेज पहावं लागणार होतं. प्रत्यक्षात हे शक्य नव्हतं. मग सॅस कंपनीने त्यांना या तंत्रज्ञानाची संकल्पना सांगितली. राज्य सरकारने अनेक कॅमेरे बसवण्यासाठी खर्च केलाच होता. मग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन अधिक चांगले परिणाम मिळवणं सहज शक्य होतं. म्हणून या प्रकल्पासाठी सॅसने खास तयार केलेल्या कॉम्प्युटर व्हिजन मॉडेल्सचा वापर करण्यात आला. या मॉडेल्समध्ये वाघ, बिबट्या, गुरं, माणूस आणि वाहनं अशा हालचाल करणाऱ्या पाच गोष्टी ओळखण्याची क्षमता निर्माण करण्यात आली. हा प्रकल्प अजूनही आकार घेत आहे; पण या प्रकल्पाशी संबंधित सर्वांनाच त्याची उपयुक्तता पटली आहे.
आपण पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहतो, त्या वेळी ते तंत्रज्ञान परिपूर्ण असणं गरजेचं असतं. म्हणूनच या प्रणालीतून नकोशा गोष्टी चुकीने ओळखल्या जाऊन त्यावरच कारवाई केली जाऊ नये म्हणून सॅसचे विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे या प्रणालीची अचूकता वाढून कोणतीही घटना वेळेवर लक्षात येईल आणि वन कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढू शकेल. यापुढच्या टप्प्यात कंपनी एज काँप्युटिंग या तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा विचार करत आहे. या तंत्रज्ञानात माहिती कॅमेऱ्यात कैद होते. त्याच ठिकाणी तिच्यावर एका लहान उपकरणाद्वारे विश्लेषणाची प्रक्रिया केली जाऊ शकते. त्यामुळे माहिती मध्यवर्ती केंद्राकडे पाठवणं, तिथे विश्लेषण झाल्यावर कृती करणं यासाठी लागणारा वेळ वाचू शकेल. पुढच्या टप्प्यात जंगलांमधल्या सर्वच प्राण्यांना ओळखू शकणारी प्रणाली विकसित करण्याचाही कंपनीचा मानस आहे. राजस्थान सरकारने उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह असून, त्यामुळे काही गैरप्रकारांना नक्कीच आळा बसू शकेल. याच धर्तीवर महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांनीही या तंत्रज्ञानाचा वापर केला, तर वन्य प्राण्यांच्या शिकारीच्या घटनांना पायबंद घालण्यास मदत होईल.
